ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਹਵੰਦ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜੀ ਜਾਏ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੂਸਾ 1824 ਤੇ ਪੂਸਾ 2090 ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਈ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਟੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਜ਼ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਨੁਮਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 2026 27 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਏ ਗਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 2461 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜੋ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਐਤਕਾਂ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਜ ਬਦਲ ਦਰ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਅਣ ਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਜ਼ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਫ਼ਸਲ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 'ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨ' ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : bhagwandass226@gmail.com
