ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਉਸਰਨ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਖੁਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਾਖਲਾ-ਖਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓ) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 105 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦਫਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਿਆਰ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ : 9815431665
