ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਗੁਰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 2011 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਵੇਂਦੂ ਨੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਾਲਾਰ ਸਨ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਪੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਬੰਗਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਵਾਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਦਰ ਲੋਕ (ਮੱਧ ਵਰਗ) ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸਨਾਤਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਇਰਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 294 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 291 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ 47 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਕਾਂਗਰਸ, ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਨੰਯਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 2011 ਵਿਚ 146 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 129 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 73 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2011 'ਚ ਜਿੱਥੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਸਵਾਸਥ ਸਾਥੀ' ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ 'ਮਮਤਾ ਕੰਟੀਨ' ਵਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਅੰਡਾ, ਸਬਜ਼ੀ, ਅਚਾਰ ਤੇ ਪਾਪੜ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ, 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਨਾ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਮੋਬਾਈਲ : 090384-13112
