21 ਜਾਨਾਂ... ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਨ।
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ 2026 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ: ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ, ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ... ਪਰ ਕੁਝ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਤਿਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਪਾਂਡੇ, ਸਮੀਕਸ਼ਾ, ਦੀਪਕ ਪਵਾਰ, ਅੰਕਿਤਾ ਸਾਂਗ, ਸਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂਅ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਉਮੀਦ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਕੀ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਨ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਪਾਨ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਭੁਚਾਲਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਰੋਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਬੱਚੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ; ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੱਕਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਤੇ ਇਕ ਅਨਜਾਣ ਡਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਟੌਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ... ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਵਸੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ 'ਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਿਗਰੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com
