ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਅ- ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸੀ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੀਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7-8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ | ਪਰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ (•obless 7rowth) ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ- 2024 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2000-2022 ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ | ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੇ | ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2012-2019 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 2022 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 2021 'ਚ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ ਭਾਵ 30-59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2000-2019 ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 12.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ | ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 10.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 17.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 82.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2000 ਵਿਚ 54.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ , ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 65.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ | ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15-29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹਨ | ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਖ਼ੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਖੜੋਤ ਹੈ | ਸਾਲ 2000-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 82-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ (self employed) 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਹਿ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ |
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2012 'ਚ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2019 'ਚ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ |
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਕਿਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127
