20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 14-02-2026

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 'ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਐਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 14-02-2026
ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 13 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ 'ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਐਕਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤÏਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣÏਤੀ ਦੇਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੁਦਾ ਅਮੋਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿ੍ਟੇਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਹੋਵੇਗਾ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।