ਲੰਡਨ, 19 ਮਈ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)- ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1.9 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤÏਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਟੋ-ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤÏਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ (ਕੁੱਲ 8%) ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਚਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਅÏਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਚਤ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅÏਰਤਾਂ ਕੋਲ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚਤ ਹੀ ਹੈ | ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅÏਸਤਨ 156,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅÏਰਤਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 81,000 ਪੌਂਡ ਹੀ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨÏਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 45% ਬਾਲਗ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 4% ਲੋਕ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਲਗਭਗ 30% ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਵਿਚ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮÏਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਹÏਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਦਿ ਚੁਣÏਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਬੈਰੋਨੈਸ ਜੀਨੀ ਡ੍ਰੇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ | ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ |
