ਲੰਡਨ, 3 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)- ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ | ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 42ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਇਕ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ | ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 42ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
