ਜਲੰਧਰ, 18 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 2013, 2018 ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸੀ | ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ | ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ | ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਤਸਵੀਰ . ਐਮ ਸੀ ਜੇ, ਵਨੀਤ
