ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਏਐਨਆਈ): ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਐਮ ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.), ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਈ.ਏ.), ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.), ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਚ.ਏ., ਐਮ.ਈ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਓ.ਸੀ., ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;