ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਖਤਮ, ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੀਜ਼, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਅ "ਹੇ ਰਾਮ", ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 1,000 ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।