ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 1,718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 18 ਮਾਰਚ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1,718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 400-500 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 114.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 325.22 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਕਪਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।