ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ (ਏਐਨਆਈ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ (ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ 638.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ।638.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 613.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ 1365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।