ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ 19 ਮਈ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ "ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ" ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂਇਕ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।