ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਮਿਆਦ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਅਤੇ ੍ਰਭੀ (ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ - ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਯੂਸੀਬੀ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
