ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ
ਲੰਡਨ, 24 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇਕ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1.15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਐਫ. ਜ਼ੈਡ. ਈ.’ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 55 ਸਾਲਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਸਰਕਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਮਨ ਟਿੰਕਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਗ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਟਿੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 4,105,189.34 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਫਲੈਡਗੇਟ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਪਾਡੀਆ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਡਗੇਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਥੇਮਸਾਈਡ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ) ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੰਡਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
