20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-06-2025

ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-06-2025

ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਲੇਬਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.) ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਦਰਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੰਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਿਡਲ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਮੁਢਲੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ) ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਈ ਦੁਫੇੜ ਹੈ। ਕੋਂਕਣੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਨਾਗਪੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੰਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ-ਬੋਲਣ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਕੋਂਕਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਜਿੱਠੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੋਜਪੁਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੋਜਪੁਰੀ, ਅਵਧੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਮੈਥਿਲੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇੇ।

(ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ)
abhaydubey@aud.ac.in

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 26ਵੀਂ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਕਮਾਲ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਯੂਏਫਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਗ 2024 25 ਪੀ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਬਣੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।