ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਿਕਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 10-12 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਏਨੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਏਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਜੀਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਹੀਰੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਰਿਫ਼ ਅਕੀਲ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗਾਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਇਕ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਹਨ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਨੈਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੀਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜ਼ਰੀਏ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
(ਸੰਵਾਦ)
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
24-10-2025