ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜੇ੍ਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ¢ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਮ: ਕੰਵਰਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਨ ਏ ਲਾਈਫ਼ ਇਨ ਲਾਅ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ¢ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ¢
