ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਭਾਵ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਾਰਮੈਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ | ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ |
