ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਤੋਂ 2100 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਟੀ.ਏ), ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
