23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ- ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, 8 ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਨ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ- ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ) ਵਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਸਨ, ਜੋ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 'ਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2018 ਵਿਚ 10,349 ਸੀ; 2019 ਵਿਚ 10,281 ਸੀ; 2020 ਵਿਚ 10,677: 2021 ਵਿਚ 10,881; 2022 ਵਿਚ 11,290 ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 10,786 ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ?
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਹੋਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 2.7 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 1.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।' ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਨੈ ਮਾਹਲਾ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ) ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਏ2+ਐਫ ਐਲ) ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 16 ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਫਸਲਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਵਿਚ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਾਧੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਤੇ ਚਰਚਿਤ 'ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ' ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ?
-(ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਵਿਸ)
ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
30-04-2026