ਇਸ ਮਹੀਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣਾ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੈਨੀਥਾਲਾ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਿਚ 2 ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਈ.ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੋਸਫ਼) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 22 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਰਲਮ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 26 ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
