ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਹਨ- ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਕਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਘੰਟੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆਦਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1886 ਤੋਂ 4 ਮਈ 1886 ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਮੈਕ ਕਰਮਿਕ ਰੀਪਰ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਬ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 8 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਬ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 8 ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਕੁੱਕ ਕਾਊਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 4 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਮੈਰੀ ਜੌਹਨ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਲੂਸੀ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਬਰਟ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲੂਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ।
1919 ਵਿਚ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ' ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 2002 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ- ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ-2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਡ-2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ-2020 ਤੇ 2020 ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਡ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਰਸਾਇਣਕ ਲੈਬ ਜਾਂ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ),
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਈਮੇਲ : kkgill2707gmail.com
