15-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 19-05-2026

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-05-2026

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (ਟੈਂਪਲੇਟ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤੇ 'ਬੰਗ ਮਾਤਾ', ਕਿਤੇ 'ਤੇਲਗੂ ਮਾਤਾ' ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ 'ਤਾਮਿਲ ਮਾਤਾ' ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਵੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇ ਅਸਮਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 240 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਸਵਾਲ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਗੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1967 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ 1977 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 1989 ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 2024 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 24-ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 2024 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਇਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਖਰੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵਾਂਗ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧਰਦਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।