ਬਸਤੀਆਂ ਭੀ ਤੋ ਦਰਿੰਦੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼
ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਭੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਕਲੇ।
ਇਫ਼ਤ ਜਰੀਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਦੱਬੇ ਖਾਲੇ, ਸੂਏ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕਰੀਬ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 4373 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 215 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 89 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ 569 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ 2026 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਕਲੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਨਿਰੰਸ਼ੁਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ' ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਣੇ 20 ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸਾਊ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਦਾਸ ਰਾਤੋਂ ਕੀ ਤੀਰਗੀ ਮੇਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਨੂੰ,
ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮ ਹੀ
ਚਮਕੇ ਤੋ ਨੂਰ ਕਾ ਏਤਬਾਰ ਆਏ। -ਹਨੀਫ਼ ਫ਼ੌਕ
(ਤੀਰਗੀ-ਹਨੇਰਾ)
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਰੋਜ਼ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਹੋ ਹਰ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋ ਨਹੀਂ। (ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਫ਼ਕ)
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 8 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 'ਤੇ ਆਪ, ਇਕ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਕ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 2026 ਵਿਚ 36.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਵਿਚ 26.42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿਚ 35.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 21.89 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿਚ 9.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 2025 ਵਿਚ 218 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 2018 ਵਿਚ 331 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 62 ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 2018 ਵਿਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 46 ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 2018 ਵਿਚ 2 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਕੋਲ 2018 ਵਿਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 1529 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 2018 ਵਿਚ 2351 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 611, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 2018 ਵਿਚ 353 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ 449 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 2018 ਦੀਆਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿਚ 73 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ 2018 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ 'ਆਪ' ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 42.01 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸੋ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ 2027 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਫੁਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ:
ਉਮਰ ਜਲਵੋਂ ਮੇਂ ਬਸਰ ਹੋ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ
ਹਰ ਸ਼ਬ-ਏ-ਗ਼ਮ ਕੀ ਸਹਰ ਹੋ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋ ਨਹੀਂ।
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
