ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਭਾਵੇਂ 1945 'ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 1972 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 193 ਦੇਸ਼ ਸਨ। 1973 'ਚ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਚ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਮੇ ਕਨਿਆਟਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ।
1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਧਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਰਮੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 1988 ਵਿਚ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ ਆਫ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ, ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ (ਬਹਾਰ, ਪੁੰਗਰਾਂਦ, ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ, ਪੱਤਝੜ ਤੇ ਸਰਦੀ) ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਹ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਖੇਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਰਸਾਇਣ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ, ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ 'ਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 1995 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਆਈਫੋਮ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ ਆਫ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦੇ ਟਾਪੂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਨਿਸਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਪਜ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਗਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।