ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ “ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ”-ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-07-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਲਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਡੀ’ਐਸਪੋਜ਼ੀਟੋ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਬਰੋਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ, ਪਰਮ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਕਬੈਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਚ-1ਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।