ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬੰਦ
ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ ਵਿਖੇ ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰੈੱਡ ਝੋਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ | ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਦ
ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ | ਤਸਵੀਰ: ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
21-10-2026
ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ ਵਿਖੇ ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰੈੱਡ ਝੋਨਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ | ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
