ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰ‌ਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।