ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਟਕਾਉਣ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਅਤੇ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।