ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਬੈਸੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), 3 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਅੰਬੈਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਬਾਂਸਲ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੁਕਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਵੀਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
