ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜੈਤੋਂ, 30 ਜੂਨ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 75-25 ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਓਥੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰਦਾਨ ਕੇ ਡੰਗ ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਥੇ ਹੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਨਰਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਓਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ।