ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ (ਕੰਬਣੀ) ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (LG) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ), UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।

ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP), ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।