ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਤੇ 1994 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1995 ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗ ਕਮੇਟੀ (ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਧਾਰਾ 69ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਆਦਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।