ਅਰੇ ਯੇ ਬਾਤ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਚੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਏ ਦਿਲ,
ਮਗਰ ਕੁਛ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਭੀ ਤੁਮ੍ਹੀਂ ਹੋ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘੋਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੇ ਕਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾਗਾ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲਿਮ-ਇਸਾਕ ਮੁਈਵਾਰ (ਐਨ. ਐਸ. ਸੀ. ਐਨ. [ਆਈ. ਐਮ.]) ਦੇ ਨੇਤਾ ਥੂਈਲਿੰਗ ਮੁਈਵਾਹ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਭਾਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ) ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੋਮਦਲ (ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 2800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾਏ ਪਰ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂ, ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਥੂਈਲਿੰਗ ਮੁਈਵਾਹ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕਰੇ।
ਨਾ ਤੋ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਕਿਸੀ ਅਮਲ ਸੇ
ਨਾ ਤੋ ਮੁੱਤਹਿਦ ਕਿਸੀ ਕਾਮ ਮੇਂ,
ਮੇਰੇ ਲੀਡਰੋਂ ਕਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈ,
ਕਿ ਹਿਮਾਕਤੋਂ ਕਾ ਗੁਦਾਮ ਹੈ। (ਸ਼ੌਕ ਬਹਿਰਾਈਚੀ)
ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ 2015 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮਗਰ ਹਮ ਭੀ ਤੋ ਕੁਛ ਹੈਂ,
ਹਰ ਬਾਤ ਸੇ ਅਪਨੇ ਕੋ ਤੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।
(ਨਜ਼ਰ ਦਿਵੇਦੀ)
ਨਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਏ. ਜ਼ੈੱਡ ਫਿਗੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਨਾਗਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1958 ਵਿਚ 'ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼' ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1966-67 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। 1975 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਗਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 'ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸਮਝੌਤਾ' ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 1980 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਣੀ। 1988 ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ' ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ. (ਆਈ.ਐਮ.) ਦਾ ਗੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਗਾ ਗੁੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। 1995 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਈਵਾਹ ਤੇ ਸਵੂ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1988 ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2001 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ 2003-04 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। 3 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਮੁਈਵਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ. ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ (ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ) 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ 7 ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਨਾਗਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਮੁਈਵਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨ ਗਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ, ਆਸਾਮ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੋ 6ਵੀਂ ਸੋਧ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੈਮੈਟਿਕ ਫੈਡਰਲਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਮੁਈਵਾਹ ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਬਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੇ? ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਇਕੋ ਹੈ 'ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।' ਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਖ਼ਵਾਬ ਹੀ ਖ਼ਵਾਬ ਭਲਾ ਕਬ ਤਲਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ,
ਕਾਸ਼ ਹਮ ਕੋ ਭੀ ਕੋਈ ਉਨ-ਸਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮਿਲਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ, ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਵਲ ਅਸੂਲ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬੇ-ਨਤੀਜਾ, ਬੇ -ਸਬੱਬ, ਬਸ ਬੇ-ਅਮਲ ਚਲਤੇ ਗਏ,
ਹਾਸਿਲ-ਏ-ਜੁੰਬਸ਼ ਕਯਾ, ਯੇ ਹਮਨੇ ਕਭੀ ਸੋਚਾ ਭੀ ਹੈ?
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000