ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ (ਤਿਕੜਮ) ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ 2024 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਨਾਨਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲਾਂ' ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਜੀ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਪੜਾਅ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਆਯਾਮ/ਪਸਾਰ- ਪਹਿਲਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਬੁਲਾਰੇ ਤੱਕ ਸਭ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ (ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ) ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਾਂਅ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਘੁਸਪੈਠੀਏ- ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 'ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1-2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 7 ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਨਾ ਮਿਲਣਾ (ਅਮਟ੍ਰੇਸੇਬਲ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 3.66 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਨਾਂਅ ਖਰੜੇ (ਡ੍ਰਾਫਟ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਗਾਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 2021-22 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ?
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਚਾਲਾਕੀ ਭਰੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ-ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕਦਮ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸਫਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਣਨਾ (ਇਨੂਮਰੇਸ਼ਨ) ਫਾਰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 'ਫੋਰਨਰ' ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : abhaydubey@ csds.in
