ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ : ਸਮੂਹਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਨੇਮ (ਕੋਡ) ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਸਮੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਮਲ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹਨ।
ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) 'ਚ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੰਦ (ਗੁਜਰਾਤ) 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਮੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਭ 3 ਮੁੱਖ ਭਰੋਸੇ- ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020- ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਗ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਿੱਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ( ਯੂ.ਏ.ਐਨ.) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਜਣੇਪਾ ਮਦਦ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਡ - ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈਜ਼) ਲਈ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥ- ਸਰਲ ਅਮਲ, ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ) ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 81 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ, ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨੋਟੀਫਾਈ' ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ-ਪਹਿਲਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੇ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪਬਲਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ' ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ ਅਤੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਤੇ ਸਰਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਭ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਿਰਿੱਧੀ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ।
-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.)