21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16-02-2026

1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-02-2026

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
1999 ਦਾ ਐਕਟ-19 ਅਗਸਤ, 1992 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ 2,461 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2,461 ਦੀ ਥਾਂ 10,198 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਨਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 28 ਸਤੰਬਰ, 1994 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2,461 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ, 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7,737 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਸਨ- ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ 1999 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਕਟ 1999 (1ct ੧੨ of 1999) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2014 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
2001 ਦਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਐਕਟ-ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 566 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀ ਭਰਤੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ। 2001 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ (ਮਹਿਲਾ) ਐਕਟ (ਐਕਟ-13) ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਚਾਈਆਂ।
1158 ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ-19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ। ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ 1158 ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ।
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 136 ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2353 ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ 136 ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਲ 2026 'ਚ ਲਗਭਗ 43 ਤੇ ਸਾਲ 2027 'ਚ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ 1999 'ਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ 2001 'ਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2026 'ਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਹੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ 1158 ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 1999 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

ਮੋਬਾਈਲ : 94630-25559,
90413-26990

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ.ਆਈ. ਦਾ-(2)-ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏਗੀ?

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।