ਨਿਊਯਾਰਕ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ )-ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਥਿਤ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਂਟ ਮੈਕਕਾਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। 2024 ਵਿਚ ਬਰੂਕਲਿਨ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਵਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਗਰਾਊਫਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
