JALANDHAR WEATHER

ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ. 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-ਸ਼ਿਵਮ ਗਾਂਧੀ ਰੈਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (ਸਵਾਲ ਨੰ. 136, ਕੋਡ ਨੰ. 47) ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਦੀ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 6783 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੈਂਕ 3195 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

 

ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ...

ਅਜੀਤ ਟੀ ਵੀ