ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ- ਸਾਂਪਲਾ

ਜਲੰਧਰ, 16 ਜੁਲਾਈ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਨੇਤਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025’ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲਿੱਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 31% ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।