ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 800,000 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।" "...ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "...ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ..."।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
