ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।