ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ।