ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ—“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ,” ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025–26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲ, ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਧਿਆਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।