ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ 03 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ।

ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ, ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ।