ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਸੰਗਰੂਰ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ)- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 18 ਬਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜੰਗੀ ਮੌਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।