ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ- ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ- ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਨਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1950 ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰੀਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਡੋਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 1954 ਵਿਚ, ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ।