15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।